धनतेरस के अवसर पर राज्य के 12 लाख से अधिक, अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागु होने पर बधाई।
राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने इस दिवाली प्रदेश के सवा ग्यारह लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को 7वें वेतनमान का तोहफा दिया है. धनतेरस के दिन मंगलवार को सरकार की ओर से इसकी घोषणा के साथ ही सरकारी मुलाजिमों की बेसिक सैलेरी में 32 % तक का इजाफा हो गया.
14% बढ़ा वेतन, अधिकतम 2.18 लाख
सावतें वेतनमान के लागू होने के बाद अब राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन न्यूनतम 14 फीसदी बढ़ गया है. इस वेतनमान के लागू होने के बाद अब सरकारी मुलाजिमों की सबसे कम तनख्वाह 17,700 रुपए हो गए है, जबकि अधिकतम 2 लाख 18 हजार 600 रुपए तक पहुंच गई है. मुख्य सचिव की सैलेरी अब 2 लाख 25 हजार रुपए हो गई है.
दिनभर चर्चाओं के बाद शाम को की गई घोषणा
सातवें वेतन आयोग के लागू होने की चर्चा धनतेरस के दिन सुबह से ही थी. कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच इसकी घोषणा को लेकर खासी उत्सकुता भी नजर आई. हालांकि, देर शाम सीएम वसुंधरा राजे के अजमेर दौरे से लौटने के बाद ही घोषणा हुई. राजे ने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सातवें वेतनमान को लागू करने के लिए कैबिनेट मीमो पर साइन कर घोषणा की.
फैक्ट फाइल
कुल राज्य कर्मचारी/अधिकारी- 8 लाख 54 हजार 119
कुल पेंशनर्स- 2 लाख 75 हजार
सरकार पर वित्तीय भार- 10,500 करोड़ सालाना
वेतनमान के बाद न्यूनतम वेतन- 17 हजार 700
वेतनमान के बाद अधिकतम वेतन- 2 लाख 18 हजार 700
