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दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का भांडा फोड़ा. कपिल मिश्रा ने कहा कि सारा माल चीन से बनकर आता है, लेकिन बताया जाता है कि यह माल कनाडा से है. सीएनजी घोटाले का खुलासा करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि 10 हजार गाड़ियों में नकली सीएनजी किट लगाई गई है.प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कपिल मिश्रा ने कहा कि सत्येंद्र ने केंद्र सरकार को धमकी दी है.

आरोपों की नई किस्त
मिश्रा ने ट्विटर पर ऐलान किया है कि आज 11 बजे वो एक और घोटाले का खुलासा करेंगे. वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर स्वास्थ्य विभाग में तीन घोटालों को अंजाम देने का आरोप लगा चुके हैं. बर्खास्त होने के बाद मिश्रा ने दावा किया था कि उन्होंने केजरीवाल को जैन से 2 करोड़ रुपये लेते देखा है.

राजघाट गए मिश्रा
शुक्रवार की सुबह कपिल मिश्रा महात्मा गांधी की समाधि पर गए और बापू से केजरीवाल की 'बुद्धि शुद्धि' की प्रार्थना की. इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से गुरुवार को विधानसभा में उनके साथ हुए सुलूक का जिक्र किया. मिश्रा का कहना था कि केजरीवाल अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं. लिहाजा पार्टी के आम कार्यकर्ता अब उनके साथ नहीं हैं.

'नक्सलियों से जुड़े केजरीवाल के तार'
मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल के ताल्लुक नक्सलियों से जुड़े हैं. उन्होंने दावा किया कि वो अगले 10-15 दिनों में केजरीवाल के 'देशद्रोह' को साबित करेंगे.

कुमार विश्वास पर भी निशाना
मिश्रा ने अपने करीबी कुमार विश्वास पर भी तंज कसे. उनका कहना था कि विश्वास बरसों से केजरीवाल की साजिश के गवाह रहे हैं. 31 मई को कुमार विश्वास ने एक ट्वीट में कहा था, ' जाकौ प्रभु दारुण दुख देही, ताकी मति पहिले हर लेही'. सियासी गलियारों में इसके कई मायने लगाए गए थे. लेकिन मिश्रा को लगता है कि ट्वीट से साफ होता है कि मति केजरीवाल की हर ली गई है. 
कपिल शर्मा को खराब तबीयत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खबर है कि बुधवार को अपने शो 'द कपिल शर्मा' शो की शूट के दौरान ही कपिल की तबीयत खराब हो गई. इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

न्यूज18 ने जब इस विषय में  कपिल की टीम से बात की पता चला कि वो अचानक बीमार हो गए थे. उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत मे तेजी से सुधार हो रहा है.

अभी इस बात की जानकारी नहीं दी गईं हैं कि कपिल को किस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया.
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2016 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. कर्नाटक की केआर नंदिनी ने टॉप किया है.वहीं अनमोल शेर सिंह बेदी और गोपालकृष्‍ण रोनांकी क्रमश: दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे.

यूपीएससी की ओर से बुधवार को नतीजे घोषित किए गए. इसके तहत 1099 उम्‍मीदवारों के नाम सरकारी सेवा के लिए भेजे गए हैं. 220 उम्‍मीदवारों के नाम वेटिंग लिस्‍ट में रखा गया है.

टॉप 10 में तीन महिलाएं हैं. नंदिनी के अलावा सौम्‍या पांडे और श्‍वेता चौहान भी टॉप-10 में रहीं.  नतीजों में  जनरल कैटेगरी से 500, ओबीसी से 347,एससी से 163 और एसटी से89 उम्‍मीदवार चुने गए.

सिविल सेवा उत्‍तीर्ण करने वाले उम्‍मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवा ए व बी के लिए चुने जाते हैं.

कोलकाता: पशु बाजारों में कत्ल के लिए जानवरों की खरीद-फरोख्त पर लगाई गई रोक का देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध हो रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट के बाद सोमवार को पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके ने सरकार पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रतिबंध का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार चाहती है कि लोग गायों को ताले में बंद करके रखें? ममता ने सरकार के इस आदेश की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि रमजान के महीने में ही यह फैसला क्यों लिया गया। उन्होंने इस पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है।
पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने से जुड़े केंद्र के नोटिफिकेशन पर ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला। केंद्र पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'यह सरकार अब गाय के दूध पर भी बैन लगाएगी...हम सभी गो माता को पसंद करते हैं लेकिन समस्या से निपटने का यह तरीका नहीं है।' उन्होंने पूछा कि क्या गायों को ताले में बंद करके रखा जाए?
ममता बनर्जी ने कहा कि इस बैन से किसानों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'हम पशुओं को उत्तर प्रदेश और बिहार से खरीदते हैं और बांग्लादेश को निर्यात करते हैं। इस बैन से किसानों पर बुरी मार पड़ने वाली है।'
ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के वध के लिए गोवंश बिक्री पर बैन संबंधित फैसले का विरोध करते हुए कहा, 'न तो हम इसे स्वीकार करने वाले हैं और न ही हम इसके लिए बाध्य हैं। यह असंवैधानिक है। यह ऐसी सरकार है जो गाय के लिए आधार कार्ड चाहती है। क्या खाना है क्या नहीं, यह सरकार निर्धारित नहीं करेगी...हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।'